Tue,Jan 28,2020 | 03:57:07am
HEADLINES:

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ

ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।
 
ਉੱਪਰੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 'ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ' ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਰੀਅਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ।
 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਉਂਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਐੱਨਏਐੱਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 9 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

Comments

Leave a Reply


Latest News