Fri,Jul 20,2018 | 02:24:33am
HEADLINES:

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ), ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਢੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

2017 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਾਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੁੜਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹਨ।

ਬਾਂਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਲਿਸਟੇਡ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ ਇਹ 1.23 ਲੱਖ ਸੀ। ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 122 ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Comments

Leave a Reply


Latest News