Thu,Apr 26,2018 | 07:14:55am
HEADLINES:

ਦੇਸ਼ 'ਚ 45% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। 

34,696 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 'ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਦੇ ਪੰਕਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, 84 ਫੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੁਲਸ, ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਫ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ। 51 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Comments

Leave a Reply


Latest News