Wed,Sep 20,2017 | 04:23:18pm
HEADLINES:

editorial

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ

ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। 

ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਚਾਂ/ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੇ 1947 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ, ਮਹਾਗੁਰੂ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ। ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1950 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁਲ 3059 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੇ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ 79.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ (21.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 'ਚੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 23.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 5.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ (2018 'ਚ 5.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਤੇ 2019 'ਚ  6.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)  ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 1 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ੋਸਾਲ 1997 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੁਲ 
ਰਕਮ 7.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਸਾਲ 2017) 'ਚ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 79. 63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ (ਮਾਰਚ 2018) ਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਲ 47.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ (21.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ 57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 1950 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 274 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਵਧ ਕੇ 1.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 376 ਗੁਣਾ ਹੈ।  ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਪਾਦਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਦਲਦਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਡੁਬਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੋਈ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ-ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਲ 2008 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 53,917 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਉਤਪਾਦਿਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ) ਦਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਵੰਡੇ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 6.975 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਨਉਤਪਾਦਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜਟ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 41.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂ 'ਚ ਰਿਆਇਤ 'ਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ 4.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੂਟ ਹੀਰਾ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰੇ
ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਆਜ ੁਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ/ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਬਚਣ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ  ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਬਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ (63.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਿਹਤ (41.7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ (38.3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਖੇਤੀ (52.9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕੁਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ, ਮੂਲਧਨ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ?ਸੋਚੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਕਿਥੋਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ 'ਚ 2432 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 376 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ 12386 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 
ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
-ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ

Comments

Leave a Reply