Mon,Dec 18,2017 | 08:08:54pm
HEADLINES:

editorial

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦਖਲ ਵਰਗੇ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਦਇਆ-ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਓ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 'ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਝੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਸੇ ਹੋਏ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਣੇ, ਮੈਸੂਰ, ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.69 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ।

ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.82 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 1.76 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ 87.7 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.19 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ 35.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ, ਐੱਸਟੀ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 09 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਐੱਸਟੀ ਲਈ 03 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਲਈ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋਗੁਣੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੱਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਪਮਾਨ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 218 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜਨਰਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

43% ਐੱਸਸੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ), 19 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ, ਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪਿੱਛੇ
ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ 2011-12 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਐੱਸਟੀ ਦੇ 03 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਦੇ 04 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ 06 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਰੇ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)  

Comments

Leave a Reply