Wed,Sep 20,2017 | 04:25:36pm
HEADLINES:

editorial

ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦੇ

ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦੇ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 65 ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਓਵਰਆਲ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਂਝ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 2014 ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 'ਚੋਂ 45 ਅੰਕ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1996 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 1950-2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਏਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1950 'ਚ ਇਹ ਦਰ 11.26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 1990 'ਚ ਇਹ 0.26 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 0.18 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

2016 'ਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 180 ਆਈਏਐੱਸ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ?ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ?ਸਵਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ, ਬਦਲੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਯਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ
2010 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੇਤਾ- ਮੰਤਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਦਯਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਦਲਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗਰੀ- ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜੋ ਅਫਸਰ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply