Wed,Sep 20,2017 | 04:25:55pm
HEADLINES:

editorial

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਸਰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਡਿੱਗਾ ਵਾਂਗ 'ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਭਲੇ ਦਿਨ' ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਨੀਤਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ, ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 108 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 45.64 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 68 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜੇ 56 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 54 ਰੁਪਏ 74 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ 3.2 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1,62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ।

ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਕਰ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਕਰ) ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਂਗ-ਰੀਂਗ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ?  

ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ-ਤੇਲ ਹੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਦ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 650 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ 370 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੀ ਰਹੀ।

ਸੰਨ 2012-13 ਵਿਚ 26500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 24 ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 20,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਖ਼ਾਦ 'ਚ ਵੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ।

ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਮੋਨੀਆ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਨਿੱਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ 2012-13 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ 96880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ 27,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਨ-ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 36,088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ 33,924 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 51000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲਿਆ।

ਇੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਭਾਰ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 9081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ 7438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ (3708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੇ 3730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ 6357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਕੋ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ? ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ?

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
(ਮੋ. : 9815802070)

Comments

Leave a Reply