Wed,Sep 20,2017 | 04:24:44pm
HEADLINES:

editorial

ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ

ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ

ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 'ਚ 2016 ਵਿਚ 200 ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ (2015 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 185 ਸੀ, 2016 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 200 ਹੋ ਗਈ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਮਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ 'ਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨਰ ਬੇਨ ਲੇਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਸਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਮਾਈਨ ਦੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਰਿਨਚਿਨ ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਿਨਚਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।'' 

ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਚੇਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
(ਸਰੋਤ : ਐਨਡੀ)

Comments

Leave a Reply