Tue,Dec 01,2020 | 07:51:30am
HEADLINES:

editorial

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 'ਬਦਨਾਮ' ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 'ਬਦਨਾਮ' ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 4 ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਛੂਆਛਾਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੱਥ 2014 'ਚ ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ ਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਹਰ ਤੀਜੇ ਹਿੰਦੂ (ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ (23 ਫੀਸਦੀ), ਮੁਸਲਿਮ (18 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਇਸਾਈ (5 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਅੱਜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਟ ਤਹਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਓਬੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਗ ਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸੋਚ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਤਰਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਲਿਤ-ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ,ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਓਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਏ ਤੇ ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 8.05 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ 8.42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। (ਜਦਕਿ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ)

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਖਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਮਤਲਬ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 'ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ' ਜਾਂ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਬਹੁਤ ਘੱਟ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਅਸਫਲ' ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ 'ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ' ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਹੈ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ?

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2018 'ਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਰਾਬਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ, ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਣ-ਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਤੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਓਬੀਸੀ, ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ (ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਜਾਤੀਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰਕ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇੰਗੋਲੇ
(ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply