Wed,Sep 20,2017 | 04:22:44pm
HEADLINES:

editorial

ਨੋਟਬੰਦੀ : 104 ਜਾਨਾਂ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ 0

ਨੋਟਬੰਦੀ : 104 ਜਾਨਾਂ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ 0

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ-ਖੜੇ 104 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਸੀਐਮਆਈਈ ਰਿਪੋਰਟ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ  ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਰਹੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਤੇ 500 ਦੇ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਵਿਚ ਸਨ। 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ 15.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਿਰਫ 16,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਤਲਬ, ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਨੋਟ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। 

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ, ਪਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 99 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ?

ਜਿਹੜੇ 104 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ-ਖੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਔਸਤ 6 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 36 ਕਰੋੜ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ 400 ਜਵਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਸਮੇਤ 100 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇੰਨੀ ਭੱਜਦੌੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਗਭਗ ਸਿਫਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਰਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮੁਝੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ' ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 6.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2014 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਨਿਰਮਾਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

Comments

Leave a Reply