Sat,Sep 22,2018 | 01:36:05pm
HEADLINES:

editorial

'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਊਣ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ'

'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਊਣ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ'

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਗ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ 89,17,174 ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਆਰਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਮਿਲ ਸੁਤਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਜਾੜਾ, ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੋਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।''

ਸੁਤਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।''

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।'' 

ਸੁਤਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1956 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦਦੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਊਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।''

ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਆਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਸੁਕਮਾ ਤੜਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1972 ਵਿੱਚ ਉਕਾਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹੈ।

ਸੇਲੁਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਗਾਮਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।''

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਉਕਾਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਿੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਕਾਈ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 300-400 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਐਕਟ 2005 ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 40 ਤੋਂ 50 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।'' ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਬੇਨ, ਸਰਲਾ ਬੇਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸੀ।
-ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ

Comments

Leave a Reply