Tue,Dec 01,2020 | 08:14:50am
HEADLINES:

editorial

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਦਹਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ-ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਦਹਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ-ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

2009 ਐਕਟ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਲਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਿਓ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ  ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ  ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਈਏਐੱਸ, ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਘੜ ਆਈਏਐੱਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਦ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ, ਮਾੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ 'ਚੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ  ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ?

ਕਿੰਨੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ  ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਝਾੜੂ ਬੁਹਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਥੇ ਹੈ?

ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਸਕੂਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਹਨ, ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ  ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੇ 2019 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਥੱਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ  'ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-2 ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਇਹ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਟ, ਕਮੀਜ਼, ਬੂਟ, ਜਰਸੀ, ਦੁਪੱਟਾ, ਟਾਈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀਚਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵੱਧ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਟਸਅੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਰਸੋਈਆ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਕਲਰਕ, ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਕਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੀਏ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14700 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 9546 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ  ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬਜ਼ਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ?

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ,  ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 'ਸਭਨਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply