Wed,Dec 19,2018 | 01:40:22am
HEADLINES:

editorial

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ

ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਵੀਵੀਪੈਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੋਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵੀਐੱਮ
ਵੀਵੀਪੈਟ ਲੱਗੀ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀਐੱਮ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਨ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀਵੀਐੱਲ ਨਰਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਵੀਐੱਮ ਖਿਲਾਫ 17 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਸਭਾ ਉਪਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਕ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 'ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ', ਇੱਕ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੈ। 

ਵਿਗਿਆਨ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੱਸੋ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਡੀਸੀਐੱਮ

Comments

Leave a Reply