Wed,Dec 19,2018 | 09:51:10am
HEADLINES:

editorial

'ਓਬੀਸੀ' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?

'ਓਬੀਸੀ' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮੇਠੀ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੀ ਡੂਮਰੀਆਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ'। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਅਗਲੇ ਹੀ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ''ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।''

2017 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੀਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੂਰਤ ਦੀ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਇਅਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?''

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਡ ਘਾਂਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡਲ ਵਾਂਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪੱਛੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ 1931 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ 123ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 338ਬੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਸ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ, ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰਬਰਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ, ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਢੰਗ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਉਪ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 12 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਤਿ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਾਪਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਰਕਾਰ 3 ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਓਬੀਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੇਂਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਓਬੀਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ 9 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸੇ 1745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਓਬੀਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਰਾਜਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਲਾਸ ਵਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਟੂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14.78 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 52 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਕਰੀਬ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।

ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ।

-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply