Fri,Dec 14,2018 | 04:53:32am
HEADLINES:

editorial

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਲੱਛਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :-

-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 1954 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 (4) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਛੜੇ (ਬੈਕਵਰਡ) ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.95 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ, ਮਤਲਬ 1.76 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਸਯੂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਜਿਸਦਾ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 16 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ 77ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

-ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੱਛੜਾਪਨ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੌਥੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਪੱਛੜਾਪਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 341 ਤੇ 342 ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਪੱਛੜਾਪਨ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੱਛੜਾਪਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਟ, ਮਰਾਠਾ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਕਪੂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। 

ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਠਾਕੁਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲਾ 2006 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਪੀਏ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਂਜ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੱਛੜਾਪਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਛੜਾਪਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੱਛੜਾਪਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਸੋਲਿਡੇਟੇਡ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply