Mon,Oct 22,2018 | 12:04:08pm
HEADLINES:

editorial

ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 77 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ 27 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 72 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀਵਾੜੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

-ਪ੍ਰਭਾਤ

Comments

Leave a Reply