Thu,Sep 20,2018 | 01:00:48am
HEADLINES:

editorial

1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਕੌੜਾ-ਪਾਨ 'ਤੇ ਖਤਮ

1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਕੌੜਾ-ਪਾਨ 'ਤੇ ਖਤਮ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1.89 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.83 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
 
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ (4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) 4 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 2015 ਦੌਰਾਨ 1.55 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, 2016 ਦੌਰਾਨ 2.31 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ (2014) ਵਿੱਚ 4.93 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ-3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
 
ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ 1.86 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 1.89 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਪਕੌੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਨ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਲਾ ਤੇ ਊਬਰ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
-ਰਾਹੁਲ

 

Comments

Leave a Reply