Thu,Nov 15,2018 | 08:22:52am
HEADLINES:

editorial

ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ

ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 
 
ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੈਰਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ-ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ) ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 
 
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
 
ਦੂਜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ) ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖੌਟਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਯ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਭੀਮ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ 'ਭੀਮ' ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਫ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 'ਭੀਮ' ਹੈ।
 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੀਐੱਚ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਾ, ਈ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਐੱਮ ਤੋਂ ਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਪ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਐਪ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢੰਗ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
-ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ
(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply