Tue,Oct 16,2018 | 08:00:19am
HEADLINES:

editorial

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਥੋਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਕੇ ਲੂਣ, ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਦ, ਬੀਜ਼, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਰਬੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਅਪਨਾਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਜਰ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਲੁੱਕੇ-ਛੁੱਪੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2009 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ।
 
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਣਾਵੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
 
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ  ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੋਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਫਸਲ-ਦਰ-ਫਸਲ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਇਹ ਵਾਧਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਹੈ। ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਖੇਤੀ 4.4 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 11.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 336 ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 115 ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਜ਼ਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਉਥੇ ਉਖੜਿਆ-ਉਖੜਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ 2019 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।ਹੈ।
 
ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ, ਬਾਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਚੋਣ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ। ਜਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਜਵਾਰ ਹਾਈਵਰਿਡ 'ਚ ਵਾਧਾ 730 ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਮਲਡੰਡੀ 'ਚ ਵਾਧਾ 725 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਬਾਜਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ  ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 525 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ 275 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ 997 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ  ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤ ਦੇ ਹਾਲੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਡਿਉਢੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ, ਮੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਗ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕਥਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਕੀ ਜਾਨਣ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੈਰਨਾ, ਛੱਪੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ।''
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
(ਮੋ. : 9815802070)

Comments

Leave a Reply