Sun,Nov 17,2019 | 09:06:05pm
HEADLINES:

editorial

ਸਕੀਮ-ਦਰ-ਸਕੀਮ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ...?

ਸਕੀਮ-ਦਰ-ਸਕੀਮ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ...?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਰਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 'ਘਰ ਘਰ ਟਾਇਲਟ' ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ  ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਲੈਟਰੀਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 'ਮੋਦੀ ਜੀ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਗੰਗਾ ਮਾਈ' ਸਾਫ ਹੋਈ? ਜਮੁਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਸਾਫ ਹੋਏ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਹਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਜ ਆਏ? ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਹੋਏ? ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ?

ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਐੱਮਪੀ ਲੈਂਡ  ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ, ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਧੜ' ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸਨੱਅਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ,  ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਪੱਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ, ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜਕੇ ਉਪਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 318 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 792 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਸਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਪਰ ਸਿੰਜਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 'ਮਰਨ-ਕੰਢੇ' ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ  ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 697 ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ।

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ? ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਂਗਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਦੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2018 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕੇ? ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ (ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ)
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ : 98158-02070

Comments

Leave a Reply