Thu,Sep 20,2018 | 01:01:52am
HEADLINES:

editorial

ਐੱਸਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.82% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2.32% ਕੀਤੀ

ਐੱਸਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.82% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2.32% ਕੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ 2018-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 7.45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਫੀਸਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 2.82 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2018-19 'ਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 'ਚੋਂ 2.32 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ 2014-15 ਦੇ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 'ਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਸਟਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 34,334 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 52,719 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 56,619 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ੰਸ (ਐੱਨਏਸੀਡੀਏਓਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ 'ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ' ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 'ਚੋਂ 2.82 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.81 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ 1.74 ਫੀਸਦੀ 'ਚੋਂ 1.71 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 1.96 ਫੀਸਦੀ 'ਚੋਂ 1.74 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
 
ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ 1.96 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ 1.74 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 0.060 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.058 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ।
 
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 0.21 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ੰਸ (ਐੱਨਏਸੀਡੀਏਓਆਰ), ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ, ਏਕਲਵਯ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। 

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਜੇਕਰ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ (ਡੀਐੱਸਜੇਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ 3347 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2018-19 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸਟਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

Comments

Leave a Reply