Thu,Sep 20,2018 | 01:01:39am
HEADLINES:

editorial

ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ

ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਮਲਿਤ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ 2017 ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
 
ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
 
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ।
 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਥ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜੁੜਾਅ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਵਰਗੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ।
 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 9 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸਨ। ਮਤਲਬ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 
ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਨ।
 
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਦਲਿਤ ਸਟਡੀਜ਼' ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 548 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਮੈਰਿਟ' ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇ।
 
ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣ।
 
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 1964 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਿਵਿਧਤਾਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
 
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਾਰਚਿਊਨ ਤੇ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੱਜ ਸਾਂਦਰਾ ਔਕੋਨੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
-ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾਡੇ
(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply