Thu,Nov 15,2018 | 08:24:19am
HEADLINES:

editorial

ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਪੀੜਤ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਸਮਾਜ

ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਪੀੜਤ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਸਮਾਜ

ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 889 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਦਾਗ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 'ਚੋਂ 1 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹੱਤਿਆ, ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 243 ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਬੇਦਾਗ' ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 54.33 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 6 ਦਸੰਬਰ 2016)

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਇਕਾਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ''ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੱਭਯ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।''

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 'ਜਾਤੀਵਾਦ' ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਲਿਤ-ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਨਿਆਂ-ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ (ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਜਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ) ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018)।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸੇ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਾਇਕਾਟ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇੰਨੇ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਡੀਸ਼ਅਲ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਝੇਵਨਮੰਨੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ (1968), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 44 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ''ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਕਰਮਚੇਦੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1984) 'ਚ 5 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 'ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰਿਹਾਈ' ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਝੂਠੇ ਕੇਸ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਚੁੰਦੂਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1991) ਵਿੱਚ 8 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।'' ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਥਾਨੀ ਟੋਲਾ (1996) ਅਤੇ ਲਛਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ (1997) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੰਬਲਾਪੱਲੀ (ਕਰਨਾਟਕ) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ, ਜਿਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ।

20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਪਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਮਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਟਾਪ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੈਧਤਾ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।'' ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ।

-ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾਡੇ
(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply