Sat,May 30,2020 | 12:22:58am
HEADLINES:

editorial

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 2020-21 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
'ਦ ਫੈਡਰਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਐੱਸਸੀ (16.6 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ (8.6 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
 
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐੱਸਸੀ ਲਈ 83,256 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਟੀ ਲਈ 53,652 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆਨ ਦਲਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਨੈਕਡੋਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੀਨਾ ਪੱਲੀਕਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 83,256 ਕਰੋੜ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ 53,652 ਕਰੋੜ।
 
ਬੀਨਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 165 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (189 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ।
 
ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਹੁਲ ਸਕਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਸਕਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਜਟ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ?
 
ਬੀਨਾ ਪੱਲੀਕਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 110 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ।
 
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਵਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ 'ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ 71,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 61,500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆਨ ਦਲਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੀਨਾ ਪੱਲੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਨਫੈੱਡ ਏਰੀਆਸ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਪੀਐੱਮ ਸਫਾਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply