Fri,Jul 20,2018 | 02:19:32am
HEADLINES:

editorial

ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਏਐੱਨਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। 

ਮਤਲਬ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। 1989 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਬ, ਗੋਹਾ ਆਦਿ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਬੀਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਰਗ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਇਸ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Comments

Leave a Reply