Wed,Dec 19,2018 | 01:40:52am
HEADLINES:

editorial

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
 
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ) ਕੀਤੀ ਗਈ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 
ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅਇਅਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।''
 
ਵਧਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਘਟਦਾ ਨਿਆਂ
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ (ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਵੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਹਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਾਂਹ-ਨੁਕਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 'ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਬਦਲੇ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਔਸਤ 11 ਦਲਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6 ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੌਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (2007-2017) ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜੱਜ ਏ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
 
ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਾਫ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖੇਪਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
 
ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੱਛੂਕੰਮੇ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਜੱਜ ਐੱਸ ਝਵੇਰੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ (ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼, 29 ਨਵੰਬਰ 2016)। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
 
ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 19 ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਤੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾਡੇ
(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply