Wed,Dec 19,2018 | 01:42:48am
HEADLINES:

editorial

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, ਮਤਲਬ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ 1989, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੌਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਫਸੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਆਰਥੀ ਤੱਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ? ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1989 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਟਮਟੋਲ ਆਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੂਆਛਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂ ਗਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15(4) ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 1932 ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਣ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply