Sat,May 30,2020 | 01:22:29am
HEADLINES:

editorial

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : SC-ST-OBC ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : SC-ST-OBC ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਰਟ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸੋਟੀ, ਉਸਦੀ ਮੱਝ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 16 ਫੀਸਦੀ, 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ, ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਓਬੀਸੀ, ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ'ਣਗੇ।
-ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ
(ਲੇਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply