Mon,Dec 18,2017 | 08:09:09pm
HEADLINES:

editorial

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ : ਇੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ : ਇੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ-ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਮਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗਵਾਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਦੋਲਨ, ਸਭਾ, ਜਨਸਭਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ।
 
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
 
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।
 
ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
 
ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
 
ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।  
-ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Comments

Leave a Reply