Tue,Feb 25,2020 | 03:07:45pm
HEADLINES:

editorial

7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 45 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਦ ਨੈਟੀਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼' ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 6500 ਟੀਚਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 1500 ਟੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 100 ਹੀ ਸਨ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 89 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੇ 3 ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। 93 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੇ 5 ਹਨ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 275 ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 (4.73 ਫੀਸਦੀ) ਐੱਸਸੀ, 9 (3.27 ਫੀਸਦੀ) ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ 19 ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀ,ਆਈਆਈਐੱਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply