Mon,Jan 21,2019 | 02:16:15pm
HEADLINES:

editorial

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਕਰੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਾਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੋਅਰ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ ਜੱਜ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਡ੍ਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਏ।

2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ-ਕੁੜੀਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਚੀਅੱਪਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਐੱਸਸੀ ਜੱਜ-ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਵਰਧਰਾਜਨ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਨ ਸੇਨ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। 

ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਆਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਕਿਉਂਕ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਸੋਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਲੇਜਿਅਮ, ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਆਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਈ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
-ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ

Comments

Leave a Reply