Thu,Nov 15,2018 | 08:21:22am
HEADLINES:

editorial

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੱਛੜਾਪਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਾਗਰਾਜ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈਆਂ।

ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੋਟਰ ਕੀ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਵੋਟਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅੰਬਰ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਥ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੱਥ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੋਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਧੜਾਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ, ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਢੰਗ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।

ਤੀਜਾ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਉਪ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

2011 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 4,893 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓਬੀਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਬਜ਼ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply