Tue,Oct 16,2018 | 08:04:39am
HEADLINES:

editorial

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ 

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੱਛੜੀ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 82 ਜਾਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ 'ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ਼' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਯੁਗਾਂਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸੇਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰਕ ਹਨ :-
ਪਹਿਲਾ, ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਕੁਝ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਵਧ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਗੈਰ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਤਰਕ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਭ  ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਟੇਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰਜਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੁਰਮੀ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply