Thu,Sep 20,2018 | 01:02:33am
HEADLINES:

editorial

ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਜਨਤੱਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਈ ਸੌ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀ ਆਮਦਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੌੜ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਈਰਖਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ, ਮਤਲਬ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਬੀਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਅਲਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੂਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ?
ਅਜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਟ, ਮਰਾਠਾ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਤੇ ਕਪੂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੁਰਮੀ ਤੇ ਕੁੜਮੀ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐੱਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਦਾਲਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਰਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ, ਮਰਾਠਾ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਤੇ ਕਪੂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਮਆਰ ਬਾਲਾਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 69 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੱਛੜਾਪਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ 10 ਸਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 28 ਤਾਰੀਖ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1931 ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1941 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਛੜਾਪਨ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਥ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply