Sat,May 30,2020 | 01:26:58am
HEADLINES:

editorial

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ 2 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ?
 
ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
 
ਉਸਨੇ ਦਿਪਮ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸੇਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐੱਮਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ 'ਚ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਅਸਲ 'ਚ ਪੀਐੱਮਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸਨੇਹ ਲਤਾ ਹਨ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੀਐੱਮਓ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਦਿਪਮ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।  
 
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ।
 
16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply