Thu,Nov 15,2018 | 08:23:04am
HEADLINES:

editorial

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ?

ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਟ ਸਮਰਥਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਂਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਬਸਪਾ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। 1975 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬੇਟੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਿਪ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਓਵੈਸੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇਤਾ ਸੰਜੈ ਪਾਸਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਪੁੱਤਰ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਚੇਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪੀਐੱਲ ਪੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੇਂਸੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ?

ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦਲਿਤ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ
(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply