Fri,Dec 14,2018 | 04:56:24am
HEADLINES:

editorial

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਦਮ ਹੋਣ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ 'ਐਕਸ਼ਨ' ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ 74,429 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 1,14,915 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤੋਦਯਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ।

ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ (ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰੂਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ) ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ 21 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 300 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਕ ਵਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ' ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ 'ਸਕੂਲ' ਬਣਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤੋਦਯਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ 5000 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੂਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਯਾ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੋਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੋਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਧੀਨਿਯਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤਨ ਮਾਨਵ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 29.99 ਦਿਨ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਿਧਿਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ,  ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ 1704 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ 10 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਬੋਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਆਊਟਕਮਜ ਇਨ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੂਲ ਲੇਖਕ : ਮਹੀਪਾਲ

Comments

Leave a Reply