Sun,Jul 05,2020 | 05:48:04am
HEADLINES:

editorial

ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਮਦਦ, ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਅੰਕੜੇ

ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਮਦਦ, ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਅੰਕੜੇ

ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਥੇਜੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 667 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 247 ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਦਦ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਖਸ 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 202 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਮਾਨਤਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 202 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 221 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵਾਧੂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (8.23 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 2.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ (ਜੋ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ ਗੜੇਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 3.5 ਤੋਂ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 4.5 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਨੁਪਮਾ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ)

Comments

Leave a Reply