Wed,Apr 01,2020 | 08:00:24am
HEADLINES:

editorial

ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ : ਲੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ : ਲੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਅ ਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਣੀ ਦਾ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਵਰਗ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

2015 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਅ ਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2014-19 ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਆਰ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ 2019 'ਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 'ਚ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ, 2017 'ਚ 9 ਲੱਖ, 2016 'ਚ 8 ਲੱਖ 87 ਤੇ 2015 'ਚ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮਬੀਏ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ 8 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 220 ਸੰਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।

ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਟਿਸ ਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ 2016-17 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਟਾਈਮਸ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ 300ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਤੇ ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ ਬੇਂਗਲੁਰੂ 301 ਤੋਂ 350 ਦੇ ਬ੍ਰੈਕੇਟ 'ਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਖੜਗਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਨ 400ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਕਲੈਰੀਵੇਟ ਐਨਾਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਰੀਬ 125 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ

Comments

Leave a Reply