Thu,Nov 15,2018 | 08:24:08am
HEADLINES:

editorial

ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ

ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ

ਸਾਲ 1947 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਜਵਾਬ-ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਗੁਲਾਮਾਂ' ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ) ਦੇ ਹੱਕ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜੱਤਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਤਾਰ ਘਟਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ (2016 ਤੱਕ) ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਚੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।

ਊਨਾ ਕਾਂਡ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਕਾਂਡ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। 

ਬਸਪਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
-ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਡੈਸਕ

 

Comments

Leave a Reply