Sun,Nov 17,2019 | 09:27:09pm
HEADLINES:

editorial

89 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਐੱਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ

89 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਐੱਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 89 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਮਤਲਬ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਮਤਲਬ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਹਨ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27.5 ਫੀਸਦੀ, ਐੱਸਸੀ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। 93 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੇ 5 ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 275 ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 (4.73 ਫੀਸਦੀ) ਐੱਸਸੀ, 9 (3.27 ਫੀਸਦੀ) ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ 19 ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਸਦ ਦਿਬਯੇਂਦੂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''

ਹੁਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 11,486 ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,125 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 39 ਮਤਲਬ 3.47 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਫ 6 ਹਨ, ਮਤਲਬ 0.7 ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਕਿ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 0 ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 1,071 ਹਨ, ਮਤਲਬ 95.2 ਫੀਸਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਸਰੋਤ : ਸਤੱੱਯ ਹਿੰਦੀ ਡਾਟ ਕਾਮ)

Comments

Leave a Reply