Wed,Apr 01,2020 | 07:34:13am
HEADLINES:

editorial

ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ, ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ, ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਜੋ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਉਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ, ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ, ਮੈਂਬਰ ਕੋਸਲੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਏ) ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਤੇ ਟੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਬੀ) ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਤੇ ਟੂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਸੀ) 'ਚ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਤੇ ਟੂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਸੀ) ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ 26 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਟੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਲਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕੋਟੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੀਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹਾਸਟਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ, ਨਵੋਦਯ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 38,390 ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 383.90 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਸਿਰਫ 4506 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 13.48 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ 19,348 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 512.16 ਲੱਖ, ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 27,388 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 852.46 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ 31,174 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 683 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

Comments

Leave a Reply