Tue,Dec 01,2020 | 07:46:35am
HEADLINES:

editorial

ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ : ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ : ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 3-3 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਆਮਦਣੀ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਜੇਟਸ (ਲੈਪਟਾਪ-ਸਮਾਰਟਫੋਨ) ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੰਗਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬੈਰੀਅਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਜੇਟਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਵਿੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 3 ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾ. ਰੇਨੂ ਛਾਛਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ-ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਮ ਭਰੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?''

ਅਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਜੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ?
-ਰਾਜੂ ਵਾਲਮੀਕੀ
(ਲੇਖਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply