Tue,Jan 28,2020 | 03:37:49am
HEADLINES:

editorial

ਹਰ ਸਾਲ ਓਬੀਸੀ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਹਰ ਸਾਲ ਓਬੀਸੀ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਯੂਜੀ-ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਜੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 220 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7982 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2152 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 66 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4061 ਸੀ ਅਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1096 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ (ਸਲੋਨੀ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 596/2015) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ/ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੈੱਸ

Comments

Leave a Reply