Tue,Nov 21,2017 | 05:40:22pm
HEADLINES:

editorial

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ 'ਵੱਡੇ ਕਦਮ' ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ?ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ; ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ;ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ?

'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਆਮ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ?

ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਗਏ? 
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ

2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਧਨ ਖ਼ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕ ਧੁਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਾਹਰਲੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਜੁ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿੱਲ 'ਚ 4 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼-ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ?

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ 705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੰਦੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ 957 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਿਆਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ਦੇ ਹੈ; ਭਾਵ ਦਾਨ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਗਿਆਤ ਧਨ ਦਾ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ-ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਰਸੀਦਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 'ਚ 360 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਚੰਦਨ ਮਿਤਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਇਕ-ਪਾਸੜ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ'। ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, 'ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ'!
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ , ਲੇਖਕ
9815802070

Comments

Leave a Reply