Sat,Sep 22,2018 | 01:33:58pm
HEADLINES:

editorial

'ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਰਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ'

'ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਰਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ, ਪੀਐੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
 
ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅਨੁਛੇਦ 15 (4) ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
 
ਅਨੁਛੇਦ 16 (4) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ 16 (4) ਦੀ ਸਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
 
ਅਨੁਛੇਦ 15 ਤੇ 16 ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 315 ਤੋਂ 323 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਨੁਛੇਦ 320 ਪੜ੍ਹੋ : 1rticle-੩੨੦. 6unctions of Public Service 3ommissions. 9t shall be the duty of the ”nion and the State Public Service 3ommissions to conduct examinations for appointments to the services of the ”nion and the services of the State respectively.
 
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply