Tue,Apr 24,2018 | 09:08:43am
HEADLINES:

editorial

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ : ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ : ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਤਮ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇ ਵਰਗ ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਪਜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਂਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 27,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਅਮਰਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਹੱਲ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੰਜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆ ਉਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। 
ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਪ੍ਰੋ.)
(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ)।
ਸੰਪਰਕ : 098154- 27127

Comments

Leave a Reply