Thu,Jul 19,2018 | 01:23:14am
HEADLINES:

editorial

ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ

ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 
ਜਿਵੇਂ ਜਨ-ਧਨ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਉਜਵਲਾ, ਸੌਭਾਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
 
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਦਲਿਤ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਖੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਲਾ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ' ਵਰਗੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਗਣੀ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੱਥਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ।
 
ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 'ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ' ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ) 41 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰ ਔਸਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਮਧਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
 
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 23-24% ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿੱਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 75-80 ਰੁਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਘੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 1.9 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਸਵਾਲ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਸਲਦਾ-ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਧੀ ਗਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤੇ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 
ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।, ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
 
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
(ਸੰਪਰਕ: 98158-08506)

 

Comments

Leave a Reply