Sun,Oct 21,2018 | 03:40:46am
HEADLINES:

editorial

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ''ਮੈਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ''ਗਟਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?'' ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬੱਸ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਿਸਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸੇਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।''

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ) ਆਰਡਰ 1936 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ। 1965 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੋਕੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਛੂਆਛਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਛੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।''

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ?
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਲਈ, ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਠ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਟਾਪ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਰੂਮ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। 67 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ, ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 340 'ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪੱਛੜੇਪਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਬੀਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply