Tue,Feb 25,2020 | 02:57:06pm
HEADLINES:

editorial

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਨੀ 'ਇਪਸਾਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਵ੍ਹਾਟ ਵਰੀਜ਼ ਦ ਵਰਲਡ' ਮੁਤਾਬਕ 46 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਗਈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਪਸਾਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ, ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਲੇਬਰ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 45 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਨੀਸਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਰੀਬ 47 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਨਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ।

Comments

Leave a Reply